नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात सो संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतीकरण अनुसार २ वटा पालिका वा सो भन्दा बढी यस प्रदेशका ८ जिल्ला सम्म कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरु यस प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछन् । यी सहकारी संघ संस्थाहरु र प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघ संस्थाहरु समेतको नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरु अगाडि बढाउन नियमनकारी निकायको रुपमा प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०८१।०४।०१ गतेको निर्णयानुसार प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम, धनुषाको स्थापना भएको हो ।

प्रदेशमा सहकारी संघसस्थाहरुको नियमनकारी निकायको रुपमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको परिकल्पना प्रदेश सहकारी ऐन २०७९ को दफा ७९ मा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा २ परिभाषा खण्डको (ध) मा सहकारी रजिष्ट्रारको व्यवस्था रहेको छ ।